केंद्र सरकार की उदय योजना पर करंट न्यूज़-पढ़े अभी
दोस्तों ,हमारे देश में गवर्नमेंट द्वारा समय-समय पर कई योजनाओ को लागू किया
जाता है, इन्ही योजनाओ में के एक योजना है उदय। यह योजना 05 नवम्बर 2015 को लागू हुई थी, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने 20 नवम्बर 2017 को
परिचालन संबंधी सुधार के लिए नगालैंड और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा
दमन और दीव के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये है | 
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरैंस योजना (उदय) की शुरुआत की है | यह योजना भारत की
विद्युत वितरण करने वाली कम्पनियों के आर्थिक विकास के लिये शुरू की गयी है | जिसके
अंतर्गत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशो की घाटे में चल
रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे की स्थिति से निकालने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस
योजना के कारण ही राजस्थान की विधुत वितरण कंपनियों के घाटे में काफी सुधार हुआ है| वर्तमान
में उदय क्लब की संख्या पहले से बढ़कर 27 राज्य और चार संघ शासित प्रदेश हो गई है
|
योजना से लाभ
इस योजना के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर की सही देख-रेख एवं सही समय पर मोनिटरिंग
,
उपभोक्ता इंडेक्सिंग और नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रॉसफॉर्मर या मीटर आदि के परिवर्तन में किसी तरह से विलंभ नहीं होगा | तथा उच्च क्वालिटी के उत्पादों की चाहत रखने वाले उपभोक्तओं की स्मार्ट
मीटरिंग,
फीडर ऑडिट आदि के माध्यम से एटी और सी
और ट्रॉसमिशन नुकसान को कम किया जा सकेगा. साथ ही बिजली की आपूर्ति की लागत
और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा | उपभोक्ताओं को बिजली की
प्रति इकाई कम कीमत अदा करनी पड़ेगी | और साथ ही वितरण कंपनी या विद्युत विभाग
अधिक बिजली की आपूर्ति करने की स्थिति में सुधार आ जायेगा |
योजना से विकास
इससे उन स्थानों पर बिजली उपलब्ध हो सकेगी, जहां आज भी बिजली नहीं है | इस योजना से 24 घंटे बिजली की उपलब्धता से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी | इससे उद्योग सुचारू रूप
से चल सकेंगे, और अधिक से अधिक लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे | जिसके कारण
यहाँ के लोगो में एक विशेष परिवर्तन आएगा | हालांकि इन राज्यों या संघ शासित
प्रदेशों द्वारा अपनी संचालन संबंधी कार्य क्षमता में सुधार और बिजली की आपूर्ति
की लागत कम करने के प्रयास किये जा रहे है |
योजनाओ को प्राथमिकता से लाभ
केन्द्रीय योजनाएं जैसे- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समन्वित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), बिजली क्षेत्र विकास कोष अथवा बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
मंत्रालय की अन्य योजनाओं द्वारा विद्युत में सुधार के लिए पहले से धनराशि प्रदान की
जा रही है | इस योजना के अन्तरगत एलईडी बल्बों के इस्तेमाल, कृषि पम्पों, पंखों के प्रयोग से होने
वाले लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी| इस प्रकार से बिजली की अधिक मांग
वाले समय में लोड को कम करने में मदद करेंगे |
दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी "उदय" योजना के बारे में जानकारी दी
गयी है | इस प्रकार की ढेरो जानकारियां ,मोटिवेशनल
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