68,500 सहायक अध्यापक भर्ती, बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन को दी गई चुनौती- पूरी खबर यहाँ
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 22 वें संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, नियमावली में हुए 20वें संशोधन का मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है, इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहें है |
नियमावली में संशोधन को दी गई चुनौती
बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 22वें संशोधन को चुनौती के अंतर्गत, 68500 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गयी है, अनिल कुमार वर्मा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है, कि सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु टीईटी के अलावा एक और लिखित परीक्षा कराना अवैधानिक और औचित्यहीन है, अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव के अनुसार, 20 वें और 22 वें संशोधनों से केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमावली में किया गया संशोधन सुप्रीमकोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश का उल्लंघन है ।
सुप्रीमकोर्ट की और से शिक्षा मित्रों को दो अवसर प्राप्त करनें का आदेश दिया गया है, इसलिए इन दो भर्तियों को पूर्व की नियमावली के अनुसार ही भर्तियाँ की जानी चाहियें, कोई नया नियम इसके बाद ही लागू किया जा सकता है, वर्तमान समय में एक लाख 37 हजार भर्तियां रिकार्ड पर स्वीकृत हैं, जबकि अर्हताधारी आवेदकों की संख्या इससे काफी कम है, इसलिए लिखित परीक्षा कराने का कोई आधार नहीं है, इस प्रकरण की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होनी सुनिश्चित हुई है |
शैक्षिक गुणांक के आधार पर होता था चयन
अभी तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शैक्षिक गुणांक के आधार पर होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी सरकार शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक गुणांक के अतिरिक्त लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है, 68500 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा को शामिल करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा विवाद हाईकोर्ट में दिए गए थे |
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