धारा 370 क्या है ? जाने पूरी जानकारी

धारा 370 क्या है ? जाने पूरी जानकारी

जम्मू-कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गये है,  जम्मू-कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह जब जम्मू-कश्मीर का विलय भारतीय गणराज्य में कर रहे थे, उस समय उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के दस्तावेज पर साइन किया था, अनुच्छेद 370 इन्ही दस्तावेजो के अंतर्गत आता है, इसके प्रावधानों को शेख अब्दुला द्वारा तैयार किया गया था, जिन्हें उस वक्त हरि सिंह और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु नें जम्मू-कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, धारा 370 क्या है ? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बात रहें है |

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क्या है धारा 370

भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करती है,  धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद है, जो जम्मू-कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त है । भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था ।

कैसे बनी धारा 370

वर्ष 1947 में विभाजन के समय जब जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करनें की प्रक्रिया आरंभ हुई, उस समय जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसी दौरान तभी पाकिस्तान समर्थित कबिलाइयों नें वहां आक्रमण कर दिया जिसके बाद उन्होंने भारत में विलय के लिए सहमति दी थी,  उस समय की आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनें का समय नहीं था, इसलिए संघीय संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर नें धारा 306-ए का प्रारूप प्रस्तुत किया, यही धारा बाद में 370 धारा बनी, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार प्राप्त है ।

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धारा 370 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार
1.जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग होता है ।
2.जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है ।
3.जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहां भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश मान्य नहीं होते ।
4.जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी ।
5.यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है ।
6.धारा 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है ।
7.जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं ।
8.जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल होता है |
9.भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है ।
10.जम्मू-कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है ।
11.जम्मू-कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है ।
12.धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होता ।
13.जम्मू-कश्मीर में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता है। यहां सीएजी (CAG) भी लागू नहीं है ।
14.जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को आज भी ढाई हजार रूपये ही बतौर वेतन मिलते हैं ।
15.कश्मीर में अल्पसंख्यक हिन्दूओं और सिखों को 16 फीसदी आरक्षण नहीं मिलता है ।

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अन्य विशेष अधिकार
1.धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनानें  का अधिकार है ।
2.किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है ।
3.इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती, राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करनें का अधिकार नहीं है ।
4.1976 का शहरी भूमि कानून भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता ।
5.भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है।
6.भारतीय संविधान की धारा 360 अर्थात देश में वित्तीय आपातकाल लगानें  वाला प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता |

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जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करना उस समय की बड़ी आवश्यकता थी,  इस कार्य को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर की जनता को उस समय धारा 370 के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, इसी कारण यह राज्य भारत के अन्य राज्यों से भिन्न है ।

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